ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਣਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ’ (No Work No Pay) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ (ਸਟੇਅ) ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ:
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 1989 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ:
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਲਗਭਗ 36 ਸਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।
