ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (IG) ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 2014 ਦੇ ਇੱਕ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਧਾਰਹੀਣ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1995 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਸੁਮੇਧ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 21 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਅਜੈ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਈ.ਜੀ. ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2024 ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
