ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਲ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੋਸਟਰ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੋਸਟਰ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮ ਨੰਬਰ 22 ਨੂੰ 29 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਮੇਲ) ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ (ਮੇਲ) ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਰੋਸਟਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਠ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 19 ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਗਾਇਬ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 374 ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ 75 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 69 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ-ਕਮ-ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
