ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ (2/3) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ (3/4) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਸਮੇਤ ‘ਆਪ’ ਦੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਸੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਢਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
