ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ 66 ਕੇਵੀ ਗ੍ਰਿੱਡ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸੀ ਐੱਮ ਡੀ) ਕੇ ਡੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ (ਨਿੱਜੀ) ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ 66 ਕੇਵੀ ਗ੍ਰਿੱਡ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀ ਐੱਮ ਡੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017 ਅਤੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਕਰਤਾ (ਆਵੇਦਕ) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਕਸੂਰ (ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ (ਸੰਭਾਵਨਾ) ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਗ੍ਰਿੱਡ ਸਟੇਸ਼ਨ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਪਗ ਸੱਤ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਸੰਤ ਐਵੇਨਿਊ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 20 ਤੋਂ 22 ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ 2,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 34 ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇ ਡੀ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
