ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਯੁਵਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਸਨੀਯਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Balen Shah ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
27 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਪਥ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 100-ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ India ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ 5 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 100 ਨੇਪਾਲੀ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸਮਾਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ “ਅਘੋਸ਼ਿਤ ਨਾਕਾਬੰਦੀ” ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਲਿਪੁਲੇਖ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਲਿਮਪਿਆਧੁਰਾ, ਲਿਪੁਲੇਖ ਅਤੇ ਕਾਲਾਪਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ 1816 ਦੀ ਸੁਗੌਲੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਾਅਦੇ ਅਧੂਰੇ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Balen Shah ਨੇ ਨਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਠਮੰਡੂ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4,000 ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
