ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ (ਲਗਪਗ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਿਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐੱਚਐੱਸ) ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕਵਾਅਨੇ ਮੁਲਿਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਸੈਨੇਟ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ’ਚ ਡੀਐੱਚਐੱਸ ਨੂੰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਲਗਪਗ 2.86 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਲਗਪਗ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਿਨ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਸੁਸੈਨ ਕਾਲਿੰਸ ਦੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੁਲਿਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦਕਿ ਅਲਾਸਕਾ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਲੀਸਾ ਮੁਰਕੋਵਸਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
