Telegram Username Feature: ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ‘ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ’ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਟਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ’ ਫੀਚਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਵਰਗੇ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਐਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ‘ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ’ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੀਚਰ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ (CSAM) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ-ਆਡੀਓ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
