ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਜਪਾ (BJP) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (NC) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਝੂਠੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੇ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੀਵਾਨੀ (civil) ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ (criminal) ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਜ਼ਰਤਬਲ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਧਾਇਕ (MLA) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 20 ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਿਮੋਕਸ਼ ਸੇਠ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਾਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਖ਼ੁਲਾਸੇ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬਦਲਣ ਲਈ 20-30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ (statehood) ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ “ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਤਿ, ਮੰਦਭਾਗੇ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ:
ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ।
ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰੁਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯੋਗ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
