ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਬਤੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਵ ਪਾਰਟੀਆਂ (Rave Parties) ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੁਣ ਪਾਰਬਤੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਪੁਲਗਾ ਸਥਿਤ ‘ਫੇਅਰੀ ਫੋਰੈਸਟ’ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ “ਸਾਈਕੈਡੇਲਿਕ ਫੋਰੈਸਟ ਗੈਦਰਿੰਗ” (Psychedelic Forest Gathering) ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਐਕਸ (X – ਟਵਿੱਟਰ) ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਲੂ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ (ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: “ਇਸ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ‘ਕਰਾਹਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਸੋਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਗਾ ਦੇ ਮਨਮੋਹਕ ਫੇਅਰੀ ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਓਦਾਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨੱਚੋ, ਸੰਮੋਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਕੈਡੇਲਿਕ ਧੁਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਦੂਈ ਜੰਗਲੀ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ।” ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਰਬਤੀ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਰੇਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਬੰਧ
ਕੁਲੂ-ਮਨਾਲੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਸੋਲ ਅਤੇ ਪਾਰਬਤੀ ਘਾਟੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਸ (ਹੈਸ਼ੀਸ਼) ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਰੇਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰੇਵ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ “ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ” ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ “ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਬੂ” ਮਾਰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਸੋਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗ੍ਰਾਹਨ (Grahan) ਕੋਲ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਫੋਰੈਸਟ-I’ ਅਤੇ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਫੋਰੈਸਟ-II’ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 11 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਹੋਏ ਸੰਗੀਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 16,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਲੂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC), ਪੁਲੀਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (SP) ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (SDM) ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪੱਖ: ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਕੁਲੂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਦਨ ਲਾਲ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਵ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ: “ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ., ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।” ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਭੌਤਿਕ ਗਸ਼ਤ (ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਨਸ਼ਾ ਨਿਵਾਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਨਵੀਨਰ ਓ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਬਤੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਰੇਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਡੀ. (LSD) ਅਤੇ ਐੱਮ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਏ. (MDMA) ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟੀ ਉੱਚ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਭੰਗ ਦੀ ਰੇਜ਼ਿਨ “ਮਲਾਨਾ ਕਰੀਮ” ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਇਕੱਠਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਬਤੀ ਘਾਟੀ ਦਾ ਦੁਰਗਮ ਇਲਾਕਾ (ਔਖਾ ਰਸਤਾ) ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ “ਰੇਵ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ “ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕਸੋਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗ੍ਰਾਹਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟਿਕਟ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਪਗ 50 ਕੈਂਪਿੰਗ ਟੈਂਟ, ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਹਨ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਡੀਜੇ (DJ) ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
