ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ (ਰਿਫੰਡ) ਲੈਣਾ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 1,315 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਧ ਕੇ 4,386 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਹਾਇਤਾ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਏ. (DGCA) ਦੇ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਤਿਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਡਾਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਲੀਧਰ ਮੋਹੋਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਫੰਡ ਸੰਬੰਧੀ 4,386 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਂਕੜਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 1,508 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ 2023 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 961 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰ ਵਧੀ ਅਤੇ 1,315 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦਿਆਂ 4,386 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਖ਼ੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ‘ਪੈਸੰਜਰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ’ (PACR) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਉਡਾਣ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA), ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (AAI) ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਸਾਮਾਨ (ਬੈਗੇਜ) ਗੁਆਚਣ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਰਿਫੰਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ (ਤੁਰੰਤ) ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ‘ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ’ (CARs) ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਏਅਰਲਾਈਨ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਿਫੰਡ, ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਉਛਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਏ. ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਲੇ ਪੈਸੰਜਰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
