ਕੀ ਸਮਾਣਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਨ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਮਾਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 92 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਸਾਢੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਧਾਇਕ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੈੱਕ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਹੀ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇੱਕੋ ਗਰਾਂਟ, ਇੱਕੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਚੈੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਚੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਸਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਚੀਆਂ?
ਕੁਝ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਅਸਲ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਚੀ ਸੀ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਇਸ ਚੁੱਪੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਚੈੱਕ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਚੀਆਂ ਹੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
