Barnala lathicharge: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੀੜਤ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਗੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਕਵਾਣਾ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਬਰਨਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੇਲੋੜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕਈ ਕਾਮੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ.ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ੌਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੀ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
