CJP protest: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ 28 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ” ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੋਧ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਸ ਸੀਮਤ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਪੁਲੀਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ “ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ” ਵਾਕੰਸ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏ.ਐਨ.ਆਈ
