ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਘਟੀਆ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ” ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਆਰਿਫ਼ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੇਟਾ (Meta), ਐਕਸ ਕਾਰਪ (X Corp) ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਸੀ. (Google LLC) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ, ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਨ।”
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੇਟਾ, ਐਕਸ ਕਾਰਪ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਸੀ. ਵਰਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਰਿਗਰ ਹੋਣ? ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਪੋਸਟਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਪਫੇਕ ਜਾਂ ਏਆਈ-ਤਿਆਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਆਰਿਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ” ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਏਆਈ-ਤਿਆਰ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਮੇਟਾ, ਐਕਸ ਕਾਰਪ, ਗੂਗਲ ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਸੀ. ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸੰਦੀਪ ਲੱਧਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਤ ਬਾਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਨਕਲੀ, ਏਆਈ-ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਸਨ।
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ “ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਝੂਠੇ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰੇ ਅਤੇ ਘੋਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੇ ਹਨ”, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਨਤਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ-ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਈ20 (E20) ਨੀਤੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
