ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜ ਛੋਟੇ ਦੂਤਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਓਟਾਵਾ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵਿਨੀਪੈਗ ਕੌਂਸਲੇਟ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।
ਕੌਂਸਲੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਨੀਪੈਗ ਕੌਂਸਲੇਟ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 20 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰੈਡ ਕਿਰਬੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੀ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੀ ਸੀ ਆਗੂ ਔਬੀ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੈਬ ਕਿਨਿਊ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਣਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਘਟਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
