ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ ਟੀ) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ (ਸੂ-ਮੋਟੋ) ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਲੋਟ ਕਸਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ (25 ਸਤੰਬਰ) ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਣੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੀਬ 18 ਘੰਟੇ ਪਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ।
ਮਲੋਟ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਐੱਸ ਐਮ ਓ) ਡਾ: ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਲਿਖ਼ਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
