ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਆਈ (UPI) ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ੀਸ ਲੱਗਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 2007 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਸ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਯਾਨੀ ਵਪਾਰਕ ਛੋਟ ਦਰ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਰ.ਟੀ.ਜੀ.ਐੱਸ. (RTGS) ਅਤੇ ਐੱਨ.ਈ.ਐੱਫ.ਟੀ. (NEFT) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
