ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ 2013 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਬਾਬਾ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਬੀ. ਵਾਰਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਛੁਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋਧਪੁਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 85 ਸਾਲਾ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਅੰਤਰਮ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਮਜ਼ (AIIMS) ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 30 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
