H1B Visa Fees: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 4,000 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਐਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ 4,500 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈ ਟੀ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.) ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ‘9-11 ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਂਡ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਂਟਰੀ-ਐਗਜ਼ਿਟ ਫ਼ੀਸ’ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 50 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਚ-1ਬੀ ਜਾਂ ਐਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਗਲੋਬਲ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫ਼ੀਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 15.73 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
