ਗੂਗਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਦੀ ਇੱਕ “ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ” ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤਾ ਸਚਦੇਵਾ ਦੁਆਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਾ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਠੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ “ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ” ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਪੀਲ ਕਮੇਟੀ (ਜੀਏਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਬਲਾਕਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੀਏਸੀ ਨੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ “ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ”, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ “ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਲਣਾ” ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ‘‘ਗਲੋਬਲ ਇੰਜਨਕਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪੈਂਡ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੀਏਸੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ “ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ” ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੀਏਸੀ ਨੇ ਗੂਗਲ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
