ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੈਡੀਸਨ ਬਲੂ ਹੋਟਲ ਗੋਰਖਪੁਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 19-ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗੋਰਖਪੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 15,340 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਲਈ ਰੈਡੀਸਨ ਬਲੂ ਹੋਟਲ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਠਹਿਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤਾਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਏ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਤਣਾਅ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ (ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ) ਉਸ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ “ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ, ਅਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ” ਹੋਇਆ।
ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਪਾਸੜ (ex parte) ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਓ.ਪੀ. (ਹੋਟਲ) ਨੇ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਕ ਕੀਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤੇ ਗਏ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰੇ।=
