ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਲਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੱਲਿਕਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਰੁੱਪ ‘ਏ’ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੋ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਵਕੀਲ ਬਖਸ਼ੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ’, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਗਲੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬੱਜਰੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7, 8 ਅਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਕਰਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ।
ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ‘ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ’ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।”
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ; ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ
ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ/ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
