ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਭੁਵਨੇਸ਼ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ‘ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ’ (public authority) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(h) ਤਹਿਤ “ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਅਪਰੈਲ, 2025 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ “ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਿਰ” ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ (ਸੂ ਮੋਟੂ) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਈਸ਼ ਗੁਪਤਾ (Esh Gupta) ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ—ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ—ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ (empaneled) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ-ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ 13 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ “ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਬਾਰੇ” ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਈਸ਼ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜੋੜਿਆ, “ਸਿਰਫ਼ 3 ਅਪਰੈਲ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।”
ਈਸ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਖ਼ਰੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਮੁੱਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 9 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਤ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।”
ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(h) ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, “ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ” ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
