ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਖ਼ਤ ‘ਸੀਡ ਐਕਟ’ (Seed Act) ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (BKU), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (AIKCC) ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (SIFA) ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਤੇ ਮਿਆਰਹੀਣ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀਡ ਐਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 1966 ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਸੀਡ ਐਕਟ’ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ’ਤੇ QR code traceability ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, “ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਮਿਲੇ। ਚੰਗੀਆਂ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
