ਜਨੇਵਾ/ਨਿਊਯਾਰਕ: ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ AI ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਤੁਰਕ ਨੇ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ AI ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਨਿੱਜਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
AI ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ
UN ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ AI ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਖ਼ਤਰੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਭੇਦਭਾਵ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
AI ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ AI ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਐਡਵਾਂਸ AI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ
ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ AI ਸਿਸਟਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ AI ਸਿਸਟਮ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਰਕ ਨੇ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ AI ਸਿਸਟਮਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
UN ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ AI ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਡਵਾਂਸ AI ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ, ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ AI ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਲਾ AI ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
AI ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਰਕ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ UN ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਵੀ AI ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ AI ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
AI ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਮੰਨੇ
UN ਵੱਲੋਂ AI ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਨੁਸਾਰ AI ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਵੀ AI ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਰ UN ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ AI ਗਵਰਨੈਂਸ ’ਤੇ
AI ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
UN ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ AI ਗਵਰਨੈਂਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਰਕ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੇ ਮੁੜ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ AI ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
