CBSE Three Language: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ) ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2027 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਵਾਂ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਗਵਤੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨ ਈ ਪੀ-2020) ਤਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤ
ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਸੀ-2020 ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਕੁਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ-2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ ਆਦਿ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
