ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ (ਸਪਲਿਟ ਓਪੀਨੀਅਨ) ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ 2023 ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ.ਈ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਈ.ਸੀ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਤਾਕਤ ਦਾ ਬੈਂਚ ਗਠਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ.ਈ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
2 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ.) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਸੀ.ਆਈ. (ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਵੇਂ 2023 ਦਾ ਐਕਟ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਟੈਸਟ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 2023 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ, 2023 ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੋ-ਟੈਮ ਕਮੇਟੀ ਜਿੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ?
ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2023 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਇਮਾ ਫੇਸੀ (ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ) ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ-ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ, ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
