ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ ਏ) ਮਾਮਲੇ ‘ਚ “ਲੁੱਕਣ-ਮੀਟੀ ਦਾ ਖੇਡ” ਖੇਡਣ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ‘ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੁਕਣ-ਮੀਟੀ ਖੇਡ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਪੀਲ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ।”
ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐੱਸ ਐੱਲ ਪੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ (PSPCL) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਗਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ… ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲ ਹੁਣ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ…”
