ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਐੱਚ ਆਰ ਸੀ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ “ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ”।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਐੱਨ ਐੱਚ ਆਰ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦਰਭੰਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੱਤ ਲਗਾਤਾਰ “ਹੇਠਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ, ਡੈਸਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਸਹਾਰੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ (ਪਿੱਲਰ) ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ”।
ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਲਗਪਗ 191 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਰਭੰਗਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
