ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। (ਦਿੱਲੀ) ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
