ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿੱਗਜ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮਸਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ “ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਲੂਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ।”
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਚਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਤੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਚਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ (X) ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਤੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੋਰ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਯੂਟੇਲਸਟ ਵਨਵੈਬ (Eutelsat OneWeb) ਹਨ; ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਲੀਓ (Amazon Leo) ਵੀ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈ; ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੀਓ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “@elonmusk ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਲੂਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮਸਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 165 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਸਕ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, “ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਕੋਲ 165 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਇਸੰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਅੰਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸਲ ਬੌਸ ਹੈ?”
ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਸਕ ਦੇ ਉਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ “ਉਦਯੋਗਪਤੀ (ਓਲੀਗਾਰਕ)” ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ “ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ” ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
