ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਥਿਤ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਿਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਿਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1956 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 53 ਦੀਆਂ ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ (1) ਅਤੇ (2) ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਬੁੰਗਈ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ 29 ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 29 ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਿਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਧੀਵਤ ਗਠਿਤ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
