ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ‘ਇਨਸਾਫ਼ ਰੈਲੀ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੰਚ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਨਸ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ‘ਇਨਸਾਫ਼ ਰੈਲੀ’ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ “ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਟ” (ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ) ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ “ਨਾਕਾਮ” ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਅ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।” ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸਲ ਲੋੜ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
