ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੰਗੜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਨੂੰ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਕਾਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ 18 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਟਾਲਣ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਰੋਕੇ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਮੂਲ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦੇ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 4,712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਸ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ (ਸਟੇਅ) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
