ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਮਾਰਚ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
