ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 86,912 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚੋਂ 17,973 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। 21,322 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ 47,617 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਕ ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਦ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈੱਸ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ‘ਚ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ‘ਚ 1.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ।
