ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਫ਼ਾਈਨਲ ਗਜ਼ਟ ਜਾਰੀ,ਦੇਖੋ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਕਾਪੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲ ਨੀਤੀ-2022 ਦਾ ਗਜ਼ਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੇ 12 ਨੁਕਤਿਆਂ (ਅੱਗੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਸਬ-ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ) ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਨੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਰਮਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਜ਼ਟ ਛਪਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਹਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ -ਦਰ -ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੈਨਲ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਏ.ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ’ਚ ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੀ ਵਾਸਤੇ 1 ਤੋਂ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਸੀ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਤਕ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਮਪੈਨਲ ਹੋਏ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਛਾਪਦਾ ਤਾ ਉਸ ਦੀ ਇਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਵਿਚ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਹੈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਗਜ਼ਟ