ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬੈਕਲਾਗ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾ (ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ) ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਕਵਾਡ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ : ਅਮਰੀਕਾ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੀਨ ਜੀਨ ਪੀਅਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਸੰਗਠਨ ਕਵਾਡ 2024 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਯੂਏਈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਆਈਟੂਯੂਟੂ ਸਮੂਹ ਵੀ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
