ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਤੀਗਤ ਗਰਿਮਾ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਇਡ ਨੋਟ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀਗਤ ਭੇਦਭਾਵ, ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ, ਜਨਤਕ ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲਭੁਗਤ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਹਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ’ਚ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2)(v) ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਵਾਬ
– ਕੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਤੇ ਕਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼।
– ਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
– ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
– ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਵਾਰਕ ਉਪਾਅ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
