ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਲਾਗੂਕਰਨ) ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ (IG), ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ (DIG) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ (SP) ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ’ ਅਤੇ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਜੜ੍ਹੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਏ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ।”
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
