ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ, ਜੋ NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ (Legal Studies) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਠ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ NCERT ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ (ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਡੈਨਿਨੋ, ਸੁਪਰਨਾ ਦਿਵਾਕਰ ਅਤੇ ਆਲੋਕ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਕੁਮਾਰ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਾਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ NCERT ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
