‘ਅਰਨਸਟ ਐਂਡ ਯੰਗ’ (EY) ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (CPI) ਵਿੱਚ ਵੀ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 69 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ, 24 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 147.2 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜੰਗ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਪਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਸਤੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ PMI (ਪ੍ਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰਜ਼ ਇੰਡੈਕਸ) ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 53.8 ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
