ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਪਤੀ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਦੇ ਸਨ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਨਾ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਤੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
