ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕਰੇਟਸ ਐਕਟ (ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਦ ਐਕਟ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਵਲੌਗਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ (prima facie) ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ “ਬਹਿਸਯੋਗ ਮੁੱਦਿਆਂ” (arguable issues) ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੁਸ਼ਟੀਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 3 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਵਲੌਗਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ “ਜਾਨ ਮਾਹਲ” (Jaan Mahal) ਨਾਮ ਦਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ISI ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ISI ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੀ.ਐਸ. ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਸਲ ਹਿਰਾਸਤ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਲੌਗਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ “ਜਾਨ ਮਾਹਲ” ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੈਟ, ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ।”
ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ “ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ,” ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ (merits) ‘ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।
