Asaram Granted Parole: ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ 2013 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੋਧਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ 85 ਸਾਲਾ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 13 ਸਾਲ, 1 ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 24 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਿਯਮਤ ਪੈਰੋਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਅਤੇ 25,000-25,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ’ਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1958 ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 14(ਏ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀਨਗਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਿੱਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਗਏ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਅਟਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ।
ਇਸ ਸਾਲ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਏਮਜ਼ (AIIMS) ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਗਸਤ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
