ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਜੰਸੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ‘ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ’ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ’ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ।”
ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਈਡੀ ਦੀ 2024 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ “ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ” ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। 12 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ “ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ” ਦੇ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
20 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਸਲਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੰਮਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ” ਨਾ ਤਾਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਈਮੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ… ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 50(2) ਤਹਿਤ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ “ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ” ਦੇ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ 21 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀਤਾ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.
