ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1934 ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਟਰਾਇਲ ਲਈ 10 ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਰਬ ਪੌਲੀਮਰ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ (ਡੈਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ) ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਟਰਾਇਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਲੀਮਰ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਬਸਟਰੇਟ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪੌਲੀਮਰ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।”
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੌਲੀਮਰ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.), ਜੋ ਕਿ ਔਸਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ, 2023-2024 ਵਿੱਚ 5.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਕੇ 2024-2025 ਵਿੱਚ 4.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 2025-2026 ਵਿੱਚ 2.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਲ ਨੀਨੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ 2026-2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਕੇ 3.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਬਰਾਮਦ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਮੂਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ (ਬੀ.ਸੀ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
