ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਦਿ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ “ਵਿਚੋਲੇ” ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ।
ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ ਐੱਸ ਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਕਈ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ-ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਅਤੇ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਡ ਸੰਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਖੁਦ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ।
