ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ, ਦੋ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ 10 ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ 76.6 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ 9 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 51ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਮੱਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲया ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮੱਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਰਵੇਖਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ 70 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਏਕਤਾ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਗੇਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਫਾੜ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿੰਦੇ 9 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
